विरोधाभासी फैसले: एक ओर शराब से राजस्व की आस, दूसरी ओर शिक्षा पर आघात?

नमस्कार। आज हम प्रदेश सरकार के दो ऐसे फैसलों का विश्लेषण करेंगे जो विरोधाभासी लगते हैं और राज्य की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ जहाँ सरकार अपनी आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का जाल बिछाकर राजस्व बढ़ाने की योजना पर आगे बढ़ रही है, जो इसी साल अप्रैल से लागू भी हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर हजारों सरकारी स्कूलों पर ताला लगाने और शिक्षकों के पद खत्म करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। सवाल यह है कि क्या सरकारी खजाने की सेहत, नौनिहालों के भविष्य से ज़्यादा अहम हो गई है?

पहले बात करते हैं नई आबकारी नीति की। इसी साल 1 अप्रैल, 2025 से छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब दुकानें खोलने की प्रक्रिया प्रभावी हो चुकी है, जिससे प्रदेश में कुल दुकानों की संख्या बढ़कर 741 तक पहुँच जाएगी। न केवल सामान्य दुकानें, बल्कि प्रीमियम शराब की दुकानों के संचालन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार को इस कदम से सालाना साढ़े 12 हजार करोड़ रुपये के भारी भरकम राजस्व की उम्मीद है।

अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। प्रदेश में करीब 4000 सरकारी स्कूलों को बंद करने और इसके परिणामस्वरूप 35,000 शिक्षकों के पद समाप्त करने का एक गंभीर प्रस्ताव विचाराधीन है। यह सब स्कूलों के तथाकथित युक्तियुक्तकरण के नाम पर किया जा रहा है, जिसका मुख्य आधार स्कूलों में छात्रों की कम संख्या बताया गया है। यह तथ्य और भी चौंकाने वाला है जब हम देखते हैं कि प्रदेश में पहले से ही शिक्षकों के 54,000 पद खाली पड़े हैं।

सरकार के इन दो विपरीत दिशाओं में जाते फैसलों से कई अहम सवाल उठते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल वित्तीय प्राथमिकता का है। यदि शराब की बिक्री से प्रदेश को इतनी बड़ी आय होने का अनुमान है, तो क्या इस राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा जैसी बुनियादी और महत्वपूर्ण व्यवस्था को मजबूत करने में, हजारों खाली पड़े शिक्षक पदों को भरने या स्कूलों के गिरते स्तर को सुधारने में खर्च नहीं किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें बंद करने का मार्ग अपनाया जाए?

दूसरा पहलू सामाजिक प्रभाव का है। एक ओर जहाँ शराब की दुकानों की संख्या बढ़ने और प्रीमियम दुकानों के खुलने से शराब की आसान उपलब्धता और उससे जुड़ी स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्याओं के बढ़ने की आशंका है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल, जो खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र सहारा होते हैं, उनके बंद होने से ये बच्चे शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं। क्या यह कदम अप्रत्यक्ष रूप से निजी स्कूलों को बढ़ावा नहीं देगा, जिनकी महंगी फीस हर अभिभावक वहन नहीं कर सकता?

इस स्कूल बंदी के प्रस्ताव का छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जैसे शिक्षक संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार यदि 2008 के शिक्षक सेटअप को ही सही ढंग से लागू कर दे, तो प्रदेश में शिक्षकों की कमी सामने आएगी, न कि उनके पद अतिरिक्त पाए जाएंगे। वे सवाल उठा रहे हैं कि जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे, तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी?

यह स्थिति प्रदेश सरकार की विकास की दिशा, उसकी दूरदर्शिता और जन कल्याण के प्रति उसकी वास्तविक प्रतिबद्धता पर एक गंभीर चिंतन करने को मजबूर करती है। क्या राजस्व के आंकड़े इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि शिक्षा जैसे राष्ट्र-निर्माण के आधार स्तंभ की अनदेखी की जा सके? इन फैसलों का हमारे समाज और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, यह एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर व्यापक बहस और पुनर्विचार की आवश्यकता है।

निश्चित रूप से, ये ऐसे निर्णय हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे और यह देखना होगा कि सरकार इन चिंताओं और सवालों पर क्या रुख अपनाती है। आज के इस विशेष विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।